एउटा डराउँदै डराउँदै सुरू गरेको नयाँ स्टार्टअपको अनौठो पहिलो दिनको अन्त्यतिर थिएँ। अचानक मोबाइल भ्राइबेट गर्न थाल्यो। नचिनेको नम्बर देखेपछि मैले त्यसलाई पत्ता लगाउने एप खोलें, तर एपले पनि सहजै चिन्ने नसक्ने नम्बर पो रहेछ। वैदेशिक रोजगारीसँग प्रत्यक्षरूपमा काम गरेको पनि ६ वर्ष भइसकेको थियो, अप्रत्यक्ष रूपमा अझ धेरै अगाडिदेखि जोडिएको हुनाले मेरा लागि अपरिचित नम्बरहरू असामान्य थिएनन्। धेरैले समस्यामा परेको बेला झिनो आशाको त्यान्द्रो सम्झेर मलाई फोन गर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ म आफैं अफ्ठ्यारोमा पर्थें।
मैले कल उठाएँ। 'यो वैदेशिक रोजगार विभाग हो?' भन्ने प्रश्न आयो, जुन मेरा लागि सामान्य भइसकेको थियो। मैले सहजै उत्तर दिएँ, "वैदेशिक रोजगार विभाग त होइन, तर भन्नुहोस्, के सहयोग गर्न सक्छु?" त्यससँगै मैले सोधेँ, "मेरो नम्बर कसरी पाउनु भयो?"
"वडाले दिनुभएको," उनले भने। "मेरो दाजुको शव आउँदैछ, लिन जान काठमाडौं हिँडेको छु। वडाले कुनै समस्या परे कल गर्नू भनेर तपाईंको नम्बर दिए।"
एक मनले वडासँग रिस उठ्यो। कम्तिमा रोजगार सेवा केन्द्र पठाएर आवश्यक कागजात तयार गर्न सहयोग गरिदिएको भए, शव ल्याउने प्रक्रिया सहज हुने थियो। तर फेरि अर्को मनले भन्यो, 'कम्तिमा मेरो नम्बर उपयोगी ठानेर दिएर पठाएछन्, यो नै ठूलो कुरा हो।' मैले उनलाई पासपोर्ट नम्बर पठाइदिन अनुरोध गरें र "केही गर्नुपर्यो भने म यहाँ नै छु," भन्दै वार्तालाप टुंग्याएँ।
शनिबार बिहान हामी काठमाडौं कोटेश्वर आइपुग्यौं। "अब कता जाने?" भनेर सोध्दा म झसंग भएँ। आज त बिदाको दिन थियो! मैले उनलाई पर्खन भनेँ र पासपोर्ट नम्बरको श्रम स्वीकृति जाँच गर्न थालेँ। तर सन २०२३ मा बनेको पासपोर्ट र सोमा उल्लेखित पुरानो पासपोर्ट नम्बर दुवैमा श्रम स्वीकृति नभएपछि समस्या गहिरियो।
मैले सोचें, शव आज आउँदैछ भने मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले श्रम स्वीकृतिबिना पठाएको त पक्कै हुँदैन। जे भए पनि जटिलता थपिएको महसुस भयो।
नेपाल सरकारले श्रम कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको थियो, जसलाई पछि श्रमाधान कल सेन्टरको रूपमा चौबिसै घण्टा सेवा दिने गरी परिमार्जन गरिएको थियो। मैले त्यहाँ सम्पर्क गरें। तर पटक-पटक कुराकानी गर्दा समाधानको सट्टा मलाई नै बुझाउन खोजेझैं लाग्यो। यसले मेरो धैर्य सकिन थाल्यो। मैले बारम्बार कल गरिरहेँ, तर समाधान भेटिएन। अन्ततः उनीहरूले सम्बन्धित व्यक्तिलाई काठमाडौंमै सम्पर्क गर्न सुझाए।
अब राष्ट्रिय आप्रवासी स्रोत केन्द्रका एक अफिसरलाई फोन गर्ने प्रयास गरें, तर उहाँले फोन उठाउनु भएन। त्यसपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डका सरहरूलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरें। बिदाकै दिन भए पनि निर्देशक सरले फोन उठाउनुभयो। मैले समस्या राखें। तर उत्तर पनि उस्तै थियो: "श्रम स्वीकृति नदेखिएपछि के नै गर्न सकिन्छ र?"
म झापाबाट काठमाडौं गएका ती व्यक्तिलाई निरन्तर फोन गरिरहेको थिएँ। निर्देशक सरसँग मैले भनेँ, "राज्यसँग कुनै संयन्त्र होला नि, पुरानो पासपोर्ट नम्बर पत्ता लगाएर श्रम स्वीकृति खोज्ने? मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले पनि केहि सहयोग गर्ला नि?" उहाँले मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका एक जना अधिकारीको नम्बर दिनुभयो र ह्वाट्सएपमा कुरा गर्न सुझाव दिनुभयो। मैले मेसेज गरें, तर कुनै जवाफ आएन।
यो चार घण्टामा धेरै प्रयास गरें। निराशा पनि लाग्यो, राज्यप्रति वितृष्णा पनि जाग्यो। तर अन्ततः एउटा उपाय फुर्यो, जसले श्रम स्वीकृति खोज्न र शव घरसम्म ल्याउन सहज बनायो।
यो दिन एकदमै अनौठो रह्यो। यहाँ सबै कुरा लेख्न त मिल्दैन, तर यो अनुभव ताजा राख्न आवश्यक ठानेर लेखें।
मलाई एउटै प्रश्नले सताइरहेको छ: राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कुन स्तरको सम्झन्छ? नागरिकले राखेका प्रश्नहरूका वास्तविकता के ती प्रश्नहरूभन्दा बाहिर पनि केहि हुन्छ भनेर कहिल्यै सोचिन्छ? अन्ततः, म पनि राज्यकै तलब खाने व्यक्ति हुँ। मैले गरेको काम पनि कुनै न कुनै रूपमा राज्यकै जिम्मेवारी हो। त्यसैले चित्त बुझाएँ। बस, इति।