भूमिका
नेपालको राजनीतिक यात्रा कहिल्यै सीधा र स्थिर रहेन । कहिले
परिवर्तनको उकालो, कहिले
निराशाको ओरालो, कहिले स्थिरता देखिए
पनि अचानक भूकम्पजस्तो घटनाले सम्पूर्ण परिदृश्यलाई हल्लाइरह्यो । राणाकालको लामो
शासनको अन्त्यपछि २००७ सालमा जनतालाई पहिलो पटक प्रजातन्त्रको स्वाद चखाइयो, तर त्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास दीर्घकालीन हुन सकेन ।
त्यसपछि नेपालको राजनीति निरन्तर विभिन्न मोड र घुम्तीबाट गुज्रिँदै आएको छः
पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय
पुनःस्थापना, सशस्त्र द्वन्द्व, राजतन्त्रको अन्त्य, नयाँ संविधान र हालसम्मको जेनजी आन्दोलनसम्म, प्रत्येक मोडले आशा र निराशा दुवै छाडेको छ । यस लेखमा २००७
सालदेखि आजसम्मको राजनीतिक यात्रा व्याख्या गर्दै हालको जेनजी
आन्दोलन किन आवश्यक भयो भन्ने प्रश्नलाई समेट्ने प्रयास
गरिएको छ ।
२००७
सालदेखि २०१७ सालसम्म : पहिलो प्रजातान्त्रिक अभ्यास
२००७ साल फागुन ७ गते नेपालले एक ऐतिहासिक मोड पार गर्यो ।
दिल्ली सम्झौतामार्फत राणा शासनको अन्त्य भयो र राजा त्रिभुवन स्वदेश फर्किए ।
यससँगै पहिलो पटक नेपाली जनताले स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको स्वाद पाए । राजनीतिक
दलहरू खुले, संगठन निर्माणका काम
सुरु भए,
प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता घोषणामा आयो
। जनतामा आत्मविश्वास जाग्यो कि परिवर्तन सम्भव छ र राज्य सञ्चालनमा उनीहरूको
भूमिका हुनसक्छ ।
तर प्रारम्भिक प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा कमजोरी पनि देखिए ।
राजनीतिक दलबीच एकता कायम रहन सकेन, नेताहरू आपसी अविश्वास र शक्ति–संघर्षमा डुबिरहे । २०१५
सालमा पहिलो संसदीय चुनाव सम्पन्न भयो र नेपाली कांग्रेसको बहुमत आएपछि बी.पी.
कोइराला प्रधानमन्त्री बने । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासको नयाँ आयाम थप्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य र भूमि सुधारजस्ता महत्वाकांक्षी नीतिहरू अघि
सारिए । तर सरकार स्थिर रहन सकेन, प्रशासनिक
संरचना पुरानै ढाँचामा रह्यो र भ्रष्टाचार तथा गुटबन्दी बढ्दै गयो ।
यी अस्थिरताबीच २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद् विघटन
गरेर प्रत्यक्ष शासन घोषणा गरे र पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो । यस घटनाले २००७
सालमा जनतामा जागेको ठूलो आशालाई धक्का दियो र देश फेरि अधिनायकवादतर्फ फर्कियो ।
पञ्चायती
व्यवस्था (२०१७–२०४६) : विकास र दमनको मिश्रण
पञ्चायती व्यवस्थालाई राजदरबारले “निर्दलीय प्रजातन्त्र”
भनेर प्रचार गर्यो, तर
व्यवहारमा यो राजाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा आधारित शासन थियो । दलगत राजनीति
प्रतिबन्धित गरियो, प्रेस
स्वतन्त्रता नियन्त्रणमा राखियो र विरोध गर्नेहरूमाथि दमन भयो । नागरिकलाई राज्य
सञ्चालनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने अधिकार थिएन । यस कारण यसलाई अधिनायकवादी शासनको
रूपमा लिइयो ।
यद्यपि पञ्चायती व्यवस्थाले केही सकारात्मक उपलब्धिहरू पनि
छाड्यो । पञ्चवर्षीय योजनामार्फत आधारभूत पूर्वाधार विकास भयो । सडक, विद्युत्, सिंचाइ
र विद्यालय विस्तार भए । राष्ट्रिय एकताको अवधारणालाई बलियो बनाउन प्रयास गरियो ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्त र स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा प्रस्तुत भयो । तर
यी उपलब्धिहरूले नागरिकलाई स्वतन्त्रता र अधिकारको मूल चाहना विस्थापित गर्न
सकेनन् ।
समयसँगै भूमिगत दलहरू र नागरिकको असन्तोष बढ्दै गयो ।
असमानता र दमनका कारण व्यापक जनअसन्तोष तयार भयो । अन्ततः २०४६ सालको
जनआन्दोलनमार्फत पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो र बहुदलीय प्रजातन्त्र
पुनःस्थापित गरियो ।
२०४६
देखि २०६२/६३ सालसम्म : संक्रमण र संघर्ष
२०४६ सालको जनआन्दोलन नेपालको राजनीतिमा अर्को महत्वपूर्ण
मोड थियो । यस आन्दोलनपछि २०४७ सालको संविधानमार्फत बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक
राजतन्त्र पुनःस्थापित गरियो । प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हक र नागरिक स्वतन्त्रताका आधारभूत ग्यारेन्टीहरू
सुनिश्चित भए ।
यसबीचमा २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो, जसले करिब एक दशकसम्म मुलुकलाई हिंसात्मक द्वन्द्वमा डुबायो
। हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाए, लाखौँ
विस्थापित भए र देशको आर्थिक–सामाजिक संरचना तहसनहस भयो । धनजनको अपार क्षति
भोग्नुपर्यो, अझै कैयौँ परिवार
आजसम्म पनि न सास न लासको पीडा बोकिरहेका छन् ।
तर यो द्वन्द्वले केवल विध्वंश मात्र ल्याएको होइन, केही तहमा निम्नवर्गीय र लामो समयसम्म राज्य र समाजको
मुख्यधाराबाट पेलिएका समुदायलाई आफ्नो अस्तित्व र क्षमताबारे चेतना पनि जगायो ।
उनीहरूले आफूलाई हेपिएको र बेवास्ता गरिएको अनुभवलाई राजनीतिक एजेन्डामा रूपान्तरण
गरे । सशस्त्र क्रान्तिमा संलग्न भई वा त्यसको प्रभावले, धेरै वंचित वर्गका मानिसहरूले पहिलो पटक “हामीले पनि
परिवर्तन सम्भव बनाउन सक्छौं” भन्ने आत्मविश्वास महसुस गरे ।
यद्यपि यो आत्मविश्वासको मूल्य अत्यन्तै महँगो पर्न गयो ।
दोहोरो द्वन्द्वका कारण जीवन, सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य
र संरचनागत विकासमा अपूरणीय क्षति भयो । यो चरणले नेपाललाई घाइते पार्दै राजनीतिक
परिवर्तनको अर्को बाध्यात्मक मार्गतर्फ धकेल्यो ।
२०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्डले राजतन्त्रप्रति अझ गहिरो
अविश्वास सिर्जना गर्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन लिन खोज्दा जनता र
राजनीतिक दलबीच प्रतिरोध बढ्यो । अन्ततः २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले
राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको बाटो खोल्यो । यो आन्दोलनले माओवादी, सात दल र जनसामान्यलाई एक ठाउँमा ल्यायो ।
नयाँ
संविधानदेखि हालसम्म : गणतन्त्रका चुनौती
२०६३ सालपछि अन्तरिम संविधान जारी भयो र नेपाल संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो । २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा चुनाव सम्पन्न भयो
तर संविधान बनाउन सकेन । दोस्रो संविधानसभाबाट मात्र २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी
भयो,
जसले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र
र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई औपचारिकता दियो । यो संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धि
भनिए पनि यसको पछाडि अझै धेरै चुनौतीहरू बाँकी थिए । संविधानसँगै नागरिकले आशा
गरेका सुशासन, स्थायित्व र समान
अवसर तत्कालै मूर्तरूप लिन सकेनन् ।
संविधान जारी भइसकेपछि राजनीतिक परिदृश्य स्थिर हुनुपर्ने
अपेक्षा थियो । तर उल्टै, पटक–पटक
बदलिरहने गठबन्धनको राजनीति र सत्तासंघर्षले देशलाई अस्थिर बनाइरह्यो । संविधान
जारी भएको एक दशकको अवधिमा करिब दस पटक प्रधानमन्त्री फेरिनु, र हरेक पटक त्यही तीन प्रमुख दलका अनुहार मात्र दोहोरिनु, आम जनताका लागि गहिरो निराशाको विषय बन्यो । नयाँ पुस्ताले
“परिवर्तन” भनेको केवल नेताहरूको कुर्सी साटासाट मात्रै रहेछ भन्ने अनुभूति गर्न
थाल्यो ।
यस अवधिमा सरकारहरूको अस्थिरताले नीति–निर्माण र
कार्यान्वयनमा निरन्तर अवरोध सिर्जना गर्यो । ठूला ठूला विकास परियोजना राजनीतिक
असहमति र कमीशनको खेलमा अल्झिए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा समेत ढिलासुस्ती
देखियो । यसबीचमा भ्रष्ट्राचारका काण्डहरू उजागर भए, जसले नेताहरूको विश्वसनीयता थप घटायो । ठेक्का–पट्टामा
अनियमितता, भुटानी शरणार्थीका
नाममा नेपालीलाई अमेरिका पठाउने हथकण्डा, भिजिट भिसा, सुन काण्ड, सरकारी जग्गा,
गिरीबन्धु टि स्टेट जस्ता थुप्रै अनि
राष्ट्रिय सम्पत्तिमा खेलवाड भएका घटना
परिघटनाले जनतामा आक्रोश मात्र
बढायो ।
संविधानको मुख्य उपलब्धि संघीयता कार्यान्वयनमा पनि
दलहरूबीच निरन्तर विवाद चलिरह्यो । प्रदेशहरूमा अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटबारे
स्पष्टता नआएर स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा असन्तुलन देखियो । समावेशी र समानुपातिक
प्रतिनिधित्व भन्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी कागजमै सीमित भएको अनुभूति नागरिकले गर्न
थाले ।
यसरी, नयाँ
संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक हैसियत त दिलायो, तर राजनीतिक दलहरूको व्यवहारले त्यो उपलब्धिको अनुभूति र
भरोषा जनताले गर्न सकेनन । उल्टै, अस्थिरता, भ्रष्ट्राचार र नेताहरूको निरन्तर दोहोरिने अनुहारहरूले
राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउन थाले । यही निरन्तर असफलताले अन्ततः नयाँ
पुस्तामा,
विशेषगरी जेनजीमा, पुरानो राजनीतिक ढाँचाप्रति विद्रोह गर्ने चेतना जन्मायो ।
जेनजी
आन्दोलन किन अपरिहार्य भयो
२००७ सालदेखि अहिलेसम्म जनताले पटक–पटक परिवर्तनको आशा
गरेका छन्, तर प्रत्येकपटक त्यो
आशा अधुरो रह्यो । प्रजातन्त्रको पहिलो स्वाद अस्थिरतामा हरायो, पञ्चायतले विकास त गर्यो तर स्वतन्त्रता खोस्यो, २०४६ सालपछि लोकतन्त्र फर्कियो तर भ्रष्ट्राचार र गुटबन्दी
बढ्यो,
माओवादी द्वन्द्वले देशलाई ध्वस्त पार्यो र २०६२/६३ पछि
गणतन्त्र आयो तर पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास भएन ।
यी निरन्तर असफलताले नयाँ पुस्तामा आक्रोश जन्मायो । जेनजी
भनिने यो पुस्ताले पुरानो राजनीतिक ढाँचालाई असफल ठानेको छ
। भ्रष्टाचार, नातावाद र
नेपोबेबिजको संस्कृति, बेरोजगारी, विदेश पलायन र अवसरको अभावले उनीहरूलाई निराश बनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा आवाज दबाउने प्रयासले उल्टै विद्रोह भड्कायो । डिजिटल
प्लेटफर्ममार्फत फैलिएको यो आन्दोलन छोटो समयमा नै सत्ताधारीहरूलाई असहज बनाउन सफल
भयो ।
जेनजी आन्दोलन केवल भ्रष्टाचारविरुद्धको चिच्याहट मात्र होइन, यो विगत सात दशकको असफलताको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया हो ।
यसले पुरानो ढर्रामा राजनीति चल्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । जवाफदेहित, पारदर्शिता र इमानदारीलाई प्राथमिकता दिने नयाँ राजनीतिक
संस्कृतिको माग यसको केन्द्रमा छ ।
निष्कर्ष
नेपालको राजनीतिक यात्रा सात दशकदेखि निरन्तर उतार–चढावमा
अडिएको छ । राणाकालको अन्त्यदेखि पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय पुनःस्थापना, सशस्त्र द्वन्द्व, राजतन्त्रको अन्त्य र नयाँ संविधानसम्मका घटनाले एउटा कुरा
स्पष्ट पारेका छन्: जनताको
अपेक्षा र नेताहरूको असफलता बीचको संघर्ष नै नेपालको राजनीतिक कथा हो ।
आजको जेनजी आन्दोलन यही लामो असफलताको विस्फोट हो । यसले पुराना दल र
नेताहरूलाई चुनौती दिएको छ र नयाँ पुस्ताले राजनीति आफैं बदल्ने दृढता देखाएको छ ।
यदि यस आन्दोलनले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई संस्थागत पार्न सकेन भने नेपाल फेरि अर्को
अस्थिरतामा फस्ने खतरा रहन्छ । तर यदि यो आन्दोलनले पारदर्शिता, जवाफदेहित र इमानदार नेतृत्वलाई जन्म दिन सफल भयो भने
नेपालले सात दशक लामो असफलताको घेरा तोड्न सक्नेछ ।