नागरिक चेतना र सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सेवामा यसको असरः नेपालको अनुभव

विकासको अदृश्य आधार

नेपालमा विकासको चर्चा हुँदा प्रायः सडक, पुल, विमानस्थल, विद्यालय, अस्पताल, विद्युत् उत्पादन वा सरकारी बजेटजस्ता दृश्य पक्षहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिन्छ। तर विकासको एउटा यस्तो आयाम पनि छ, जुन न त बजेटमा स्पष्ट देखिन्छ न त कुनै भौतिक संरचनामा। त्यो हो - नागरिक चेतना।

एउटै रकम, एउटै नीति र लगभग समान पूर्वाधार भएका दुई समाजले किन फरक परिणाम प्राप्त गर्छन्? किन कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक सम्पत्ति दशकौंसम्म सुरक्षित रहन्छ भने कतै केही महिनामै जीर्ण बन्छ? किन केही देशमा सरकारी सेवा व्यवस्थित र प्रभावकारी देखिन्छ भने केही देशमा निरन्तर गुनासोको विषय बन्छ? यसको उत्तर धेरै हदसम्म नागरिक चेतनाको स्तरमा लुकेको हुन्छ।

नेपालको अनुभवले पनि देखाउँछ कि सार्वजनिक सम्पत्ति र सेवाको गुणस्तर केवल राज्यको क्षमता वा स्रोतमा मात्र निर्भर हुँदैन; नागरिकहरूको व्यवहार, सामाजिक संस्कार र सामूहिक जिम्मेवारीबोधले पनि त्यत्तिकै भूमिका खेल्छ।

नागरिक चेतना : अधिकारभन्दा परको अवधारणा

नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी बहस प्रायः अधिकारको वरिपरि केन्द्रित हुने गरेको छ। नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। तर लोकतान्त्रिक समाज केवल अधिकारको अभ्यासले मात्र चल्दैन; त्यसको स्थायित्व कर्तव्यको अभ्यासमा पनि निर्भर हुन्छ।

नागरिक चेतना भनेको सडकमा फोहोर नफाल्नु वा ट्राफिक नियम पालना गर्नु मात्र होइन। यो एउटा मानसिकता हो जसले व्यक्तिलाई "म" बाट "हामी" तर्फ सोच्न सिकाउँछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु, नियमको सम्मान गर्नु, अरूको अधिकारलाई स्वीकार गर्नु र सामूहिक हितलाई व्यक्तिगत सुविधाभन्दा माथि राख्नु नागरिक चेतनाको आधार हो।

यही कारणले विकसित लोकतन्त्रहरूमा नागरिक चेतनालाई आर्थिक पूँजीभन्दा कम महत्वपूर्ण मानिँदैन। किनकि राज्यले संरचना निर्माण गर्न सक्छ, तर त्यसको संरक्षण अन्ततः नागरिककै व्यवहारमा निर्भर रहन्छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको विडम्बना : सबैको सम्पत्ति, तर कसैको जिम्मेवारी होइन

नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित एउटा गम्भीर मनोवैज्ञानिक समस्या देखिन्छ - "सरकारी चीज हाम्रो होइन" भन्ने सोच।

जब कुनै सम्पत्तिको स्वामित्व सामूहिक हुन्छ, त्यसको संरक्षणको जिम्मेवारी पनि सामूहिक हुनुपर्छ। तर व्यवहारमा सामूहिक जिम्मेवारी प्रायः व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा रूपान्तरण हुन सक्दैन।

उदाहरणका लागि, नयाँ बनेको पार्क, बसपार्क, सार्वजनिक शौचालय वा सडक संरचनाहरू केही समयपछि नै अव्यवस्थित देखिन थाल्छन्। यसको कारण केवल कमजोर व्यवस्थापन होइन; प्रयोगकर्ताको व्यवहार पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ।

समाजशास्त्रमा यसलाई "Tragedy of the Commons" भनिन्छ। अर्थात्, साझा स्रोतको संरक्षणमा कसैले व्यक्तिगत जिम्मेवारी महसुस नगर्दा अन्ततः सबैले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ।

नेपालका नदी किनार, सार्वजनिक खुला स्थान, सडक पेटी र सार्वजनिक यातायातका संरचनाहरू यस समस्याका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्।

राज्यलाई दोष दिने संस्कृति र आत्मजवाफदेहिताको अभाव

नेपाली समाजमा सार्वजनिक समस्याको दोष सरकारलाई दिने प्रवृत्ति बलियो छ। निस्सन्देह सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर सबै समस्याको कारण केवल राज्य हो भन्ने निष्कर्ष अधुरो हुन्छ।

सडकमा फोहोर फाल्ने नागरिक र त्यसलाई सफा गर्न नसक्ने स्थानीय सरकार दुवै समस्या हुन्। ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालक र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने निकाय दुवै जिम्मेवार हुन्।

नेपालको नागरिक संस्कृतिमा एउटा विरोधाभास देखिन्छ - नागरिकहरू सेवा सुधारको माग गर्छन्, तर सेवाको प्रभावकारितामा आफ्नो व्यवहारले पार्ने प्रभावलाई कम महत्व दिन्छन्।

यसले सार्वजनिक जीवनमा जवाफदेहिताको सन्तुलन बिगार्छ। जब नागरिकले आफ्ना दायित्वलाई गौण र अधिकारलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छन्, तब लोकतन्त्र उपभोक्तावादी मानसिकतामा सीमित हुन थाल्छ।

सार्वजनिक सेवामा नागरिक व्यवहारको प्रभाव

सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरलाई प्रायः कर्मचारीको दक्षता वा सरकारी बजेटसँग जोडिन्छ। तर सेवाग्राहीको व्यवहार पनि सेवा गुणस्तरको महत्वपूर्ण निर्धारक हो।

उदाहरणका लागि सरकारी अस्पताललाई हेरौं। सीमित स्रोत र ठूलो चापका बीच सेवा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा पालो मिच्ने, अनावश्यक भीड गर्ने वा नियमको अवहेलना गर्ने व्यवहारले प्रणालीलाई अझ जटिल बनाउँछ।

यस्तै अवस्था यातायात, प्रशासनिक सेवा र सार्वजनिक शिक्षामा पनि देखिन्छ।

अर्थशास्त्रको दृष्टिले हेर्दा नागरिक चेतना कमजोर हुँदा "transaction cost" बढ्छ। अर्थात्, नियम कार्यान्वयन, निगरानी, नियन्त्रण र मर्मतसम्भारमा अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्छ। यसले राज्यको उत्पादक क्षमता घटाउँछ।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, कमजोर नागरिक चेतना आफैंमा विकासको लुकेको आर्थिक लागत हो।

नेपालमा किन कमजोर छ नागरिक चेतना?

यो प्रश्नको उत्तर केवल व्यक्तिको नैतिकतामा खोज्न मिल्दैन। यसको सम्बन्ध ऐतिहासिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनासँग पनि छ।

१. राज्य र नागरिकबीचको कमजोर सम्बन्ध

लामो समयसम्म नेपालमा राज्यलाई नागरिकको साझेदारभन्दा शासक संस्थाको रूपमा हेरियो। यसले सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति अपनत्वको भावना कमजोर बनायो।

२. व्यवहारिक नागरिक शिक्षाको अभाव

विद्यालयमा नागरिकशास्त्र पढाइए पनि व्यवहारमा नागरिक जिम्मेवारी सिकाउने संस्कृतिको कमी देखिन्छ। परीक्षा पास गर्ने ज्ञान र जिम्मेवार नागरिक बन्ने सीप फरक कुरा हुन्।

३. दण्डहीनताको संस्कृति

जब नियम उल्लंघन गर्दा परिणाम भोग्नुपर्दैन, तब नियम पालना गर्ने प्रेरणा पनि घट्छ। नेपालको सार्वजनिक जीवनमा यो समस्या व्यापक रूपमा देखिन्छ।

४. अनुकरणको सामाजिक मनोविज्ञान

मानिसले प्रायः आफू वरिपरिको व्यवहारबाट सिक्छ। यदि सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्नु सामान्य मानिन्छ भने नयाँ व्यक्तिले पनि त्यही व्यवहार दोहोर्याउने सम्भावना बढी हुन्छ।

आशाको आधार : नेपालका सफल अभ्यासहरू

यद्यपि चुनौतीहरू छन्, नेपालमा नागरिक चेतनाका सकारात्मक उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छन्।

सामुदायिक वन व्यवस्थापन यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो। राज्यले प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न नसकेको क्षेत्रमा स्थानीय समुदायले स्वामित्व र जिम्मेवारी ग्रहण गर्दा संरक्षण र व्यवस्थापन दुवै प्रभावकारी बने।

२०७२ सालको भूकम्पपछिको नागरिक सहभागिता अर्को उदाहरण हो। संकटका बेला हजारौं स्वयंसेवकहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा परिचालित भए। यसले नेपाली समाजमा सामूहिक उत्तरदायित्वको भावना अझै जीवित रहेको देखायो।

यसले एउटा महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिन्छ - नेपालमा नागरिक चेतनाको अभाव पूर्ण रूपमा छैन; बरु त्यसलाई संस्थागत रूपमा प्रोत्साहन र विस्तार गर्न आवश्यक छ।

निष्कर्ष : विकासको अन्तिम परीक्षा

नेपालले आगामी दशकमा थप सडक, अस्पताल, विद्यालय र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छ। तर एउटा गम्भीर प्रश्न बाँकी रहनेछ - के हामी ती सम्पत्ति र सेवाहरूलाई दिगो रूपमा संरक्षण र उपयोग गर्न सक्षम नागरिक पनि निर्माण गर्दैछौं?

यदि उत्तर "हो" भएन भने विकासका उपलब्धिहरू क्रमशः क्षय हुँदै जानेछन्। यदि उत्तर "हो" भयो भने सीमित स्रोत भएका राष्ट्रहरूले समेत उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्छन्।

वास्तवमा सार्वजनिक सम्पत्तिको अवस्था कुनै समाजको नागरिक चेतनाको ऐना हो। सडकमा फालिएको एउटा प्लास्टिक, लाइन मिच्ने एउटा व्यवहार, वा संरक्षण गरिएको एउटा सार्वजनिक पार्क -

यी सबैले राष्ट्रको विकासस्तरभन्दा पनि नागरिक संस्कृतिको स्तर देखाउँछन्।

अन्ततः समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रश्न केवल राज्यले के गर्छ भन्ने होइन; नागरिकले आफूलाई सार्वजनिक जीवनको कति जिम्मेवार साझेदार ठान्छन् भन्ने प्रश्न पनि हो। विकासको अन्तिम परीक्षा बजेट, नीति वा पूर्वाधारमा होइन, नागरिक चेतनामा हुन्छ।