नेपाल संघिय संरचनामा गइसकेपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन केहि दिनमै हुन गइरहेको छ । स्थानीय तहको अघिल्लो पटक भएको निर्वाचनको पहिलो कार्यकालको समाप्ति हुँदै गर्दा अघिल्लो निर्वाचनमा अलि कम प्रयोगमा आएको नौलो प्रयोग भइरहेको छ यो पटक । विशेषगरी दूई वा दूईभन्दा बढी राजनैतिक दलहरू आपसमा प्रतिष्पर्धा नगर्ने तर समन्वयात्मक रूपमा चुनावमा सरिक हुने निर्णय लिएर अघि बढेको अवस्था छ ।
धेरैले भन्ने गरेका छन वास्तवमा स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मार्फत जनप्रतिनिधीहरूले जिम्मेवारी सम्हाले पछी स्थानीय स्तरमा विकासले फड्को मारेको छ । अत्यन्त धेरै देख्न सकिने कार्यहरू भएका छन । बाटाघाटा, पुल-पुलेसा, भ्यु टावर, पर्यटकीय स्थल, वडा तथा नगरका प्रशासनिक भवन, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूको निर्माण द्रुत गतिले भएको छ । गाउँघरमा कहिलेकाँहि मात्र देख्न पाइने डोजर, ट्रिपर, रोलर जस्ता निर्माण क्षेत्रका साधनहरू तथा सरकारी सवारी साधनहरू अलि बाक्लै देख्न थालिएको छ ।
संघीय संरचनाको परिकल्पना अनुसारको अधिकार प्रत्यायोजन तथा व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको विभिन्न अंकुशहरूका कारणले समेत स्थानीय सरकारले सरकार अनुसारको कार्य गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक अभाव भएर असहजता झेलेका विद्यालयहरूलाई खाली बसिरहेका विद्यालयबाट स्थानीय तहभित्रै स्थानान्तरण गराउन समेत नसकिने प्रावधानले कस्तो संघीयताको परिकल्पना गरेको हो कहिलेकाँही बुझ्नलाई नै निकै जटिल हुने गर्दछ । यस्ता धेरै विषयवस्तुहरू छन जुन हाम्रो कल्पनाको संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको वाधक बनेका छन । यि सफलता र असफलता अथवा सकारात्मक र नकारात्मक पाटाहरू बहसकै विषय हुन । मैले आज छोटोमा जोड्न खोजेको विषय अलि फरक छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा एउटा अवस्था देखेर मलाई ताजुब लागेको छ । कोहि आफ्नो पार्टिमा सरर एउटै लाइनमा मत हाल्न सजिलो भएकै कारणले खुशी भएका छन भने कोहि मत छानेर हाल्दा बिग्रेला कि भनी डराइरहेका छन । नेपाल न्यून आय भएको मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दाको यो अवस्थामा समेत आफ्ना जम्मा ७ जना प्रतिनिधी सहि ढंगले छान्न सक्ने पनि नहुने दोष के को हो, कस्को हो ? भनेपछि हाम्रो विकास कहाँ छ ? मानवीय विकासमा हामीले के के उपलब्धी हासिल गरेका छौं ? त्यो समिक्षाको विषय बनेको छ । यो स्थानीय तहको निर्वाचन हो यसमा स्थानीयवासीले आफूलाई इच्छा लागेका प्रतिनिधीहरूलाई छानी छानी मत हाल्न पाउनुपर्छ र त्यो क्षमता वहाँहरूसँग रहनुपर्छ । हरेक दलका राम्रा व्यक्तिहरूलाई मात्र मत दिने क्षमताको अभाव भएको यो अवस्था किन अहिलेसम्म छ अनि यसको अन्त्य हुन अब कति समय लाग्ला ? हाम्रा विकासका योजना निर्माणको चरणमा यो विषयवस्तु आउनुपर्ने हो कि हैन म चैं अलमलमा छु ।